प्रदेश अस्पताल बेसीशहरको अध्यक्षमा विजय गुरुङ नियुक्त

खबरकुञ्ज

बेसीहशर, मंसिर २५ । प्रदेश अस्पताल बेसीशहरको अध्यक्षमा विजय गुरुङ नियुक्त भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका अस्पतालहरूमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने क्रममा प्रदेश अस्पताल लमजुङमा सामाजिक सेवामा निरन्तर क्रियाशील विजय गुरुङलाई नियुक्त गरेको हो ।

विजय गुरुङ लमजुङमा गैर सरकारी संस्थामा लामो समयसम्म क्रियाशील सामाजिक ब्यक्तित्वको नाम हो । उनी नेपाली कांग्रेसका नेता पनि हुन् ।  कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार रहेको गण्डकी प्रदेशमा उनीहरुकै भागबण्डामा अस्पतालका अध्यक्ष नियुक्त भए पनि प्रदेश अस्पताल लमजुङमा अध्यक्ष नियक्त भएका गुरुङ सामाजिक छवि भएका ब्यक्ति हुन् ।  प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा रहेका अस्पतालमा मंगलबारको मन्त्रीपरिषद वैठकबाट अध्यक्ष नियुक्ति गरेको हो। 

प्रदेश सरकारमा रहेका कांग्रेस एमालेको भागबण्डा अनुसार कांग्रेसले  लमजुङसहित मध्यविन्दू, तनहूँ, पर्वत, वुर्तिबाङ र मुस्ताङ अस्पतालको अध्यक्ष पाएको छ । नेकपा एमालेले धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल, म्याग्दी, मनाङ, स्याङजा जिल्ला अस्पतालका साथै जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अध्यक्ष पाएको छ।

कांग्रेसबाट नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पतालमा बालकृष्ण घिमिरे, लमजुङ अस्पतालमा विजय गुरुङ, पर्वत अस्पतालमा यामबहादुर नेपाली, दमौली अस्पतालमा कमलामोहन वाग्ले, बुर्तिबाङमा कमल भुसाल र मुस्ताङ अस्पालमामा तेन्जिङ थकाली अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् ।

एमालेबाट स्याङजा अस्पतालमा डिलकुमार भुजेल, वेनी अस्पतालमा डेकबहादुर बानियाँ, मनाङमा अर्विण गुरुङ, धौलागिरी प्रादेशिक अस्पतालमा श्रीप्रसाद शर्मा र पोखरा–लेखनाथस्थित जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ऋसिराज जमरकट्टेल अध्यक्ष बनेका नियुक्त भएका छन् ।

लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरमा रहेको प्रदेश अस्पतालमा अध्यक्ष नियक्त भएका विजय गुरुङ लामो समयदेखि सामाजिक सेवामा क्रियाशील ब्यक्ति हुन् । उनी लमजुङका सहकारी अभियान्ताका साथै लामो समय गैरसरकारी संस्था हाँकेका ब्यक्ति हुन् । उनी नेपाली कांग्रेस लमजुङका नेतासमेत हुन् । 

प्रदेश सरकारले ल्याएको अस्पताल र आयुर्वेद अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०८२ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो । २ आयुर्वेदसहित ५ अस्पतालको भने छिटै व्यवस्थापन समिति गठन हुने बताइएको छ । नयाँ गठन आदेश अनुसार एक सय शैय्याको अस्पतालमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यसैगरी सदस्यहरुमा अस्पताल रहेको स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको कार्यपालिका सदस्य, कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण सम्बन्धित जिल्लाको व्यक्तिबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, समितिले मनोनित गरेको अस्पतालमा कार्यरत स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट एकजना, अस्पतालको नर्सिङ प्रमुख र सदस्य सचिवमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहने छन् । समिति ९ सदस्यीय रहनेछ ।

यसैगरी ५० शैय्याको स्वीकृत अस्पतालको हकमा समितिको अध्यक्षमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनित गर्ने छ । साथै प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना सदस्य गरी ९ सदस्यीय समिति गठन हुनेछ । प्रदेश सरकारबाट २५ शैय्यासम्म स्वीकृत अस्पतालहरुको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिबाट प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष र मन्त्रालयले तोकेको एक महिला गरी ७ सदस्यीय समिति गठनको व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले मनोनित गर्ने सदस्यको पदावधि ३ वर्ष र स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकको हकमा भने समितिले तोके बमोजिम पदावधि रहने उल्लेख छ । नयाँ गठन आदेशमा मनोनित सदस्य भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारीमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने थपिएको छ । साथै सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने एवं निजी अस्पतालको सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघिको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०८० मा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख रहने व्यवस्था थियो । सदस्यहरुमा अस्पताल रहेको स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष, प्रजिअ वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी, प्रदेश लेखा नियन्त्रक÷प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक, अस्पताल रहेको क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष, सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील स्नातक उत्तीर्ण महिला एकजना र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सदस्य सचिव गरी ७ सदस्यीय रहेको थियो । समितिको अवधि दुई वर्षको हुन्थ्यो । 

प्रतिक्रिया