खबरकुञ्ज
बेसीशहर, मंसिर १ । लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहर र वरपरको भौतिक, आर्थिक, धार्मिक सांस्कृतिक र वातावरणमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने गरी निर्माण हुन लागेकोे मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत आयोजना बन्द हुनुपर्ने एकसुत्रीय माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएको मर्स्याङ्दी बचाऔं संघर्ष समितिले आयोजनाको विरोधमा हस्ताक्षर संकलन अभियान शुरु गरेको छ ।
बिहीबार बेसीशहरमा बृहत छलफल पछि गठन भएको संघर्ष समितिले बेसीशहर नगरपालिकाका मेयर गुमानसिंह अर्याल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा टोकराज पाण्डेलाई भेटी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कुनै पनि हालतमा बेसीशहरको धार्मिक, सांस्कृतिक, भौतिक, आर्थिक एवं वातावरणीमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न रोक लगाउन आग्रह गरेकोको थियो । संघर्ष समितिका संयोजक रामबहादुर थापा सहित पदाधिकारी, सदस्य र स्थानीय युवाहरुले बेसीशहरका नगर प्रमुख गुमानसिंह अर्याललाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएकामा नगरपालिकाले आयोजनालाई पत्र लेख्दै स्थानीयसंग सहमति गरेर मात्र काम अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा टोकराज पाण्डेले भने ध्यानाकर्षण पत्र बुझे पनि संघर्ष समितिका माग र स्थानीयको सरोकारका बिषयमा कुनै कदम चालेका छैनन् । उनले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन पुगेका संघर्ष समितिका पदाधिकारी र स्थानीय युवालाई यति धेरै संख्यामा किन आउनु पथ्र्यो ? वडा बचाउने, टोल बचाउने, जिल्ला बचाउने गर्दा देशै नबच्ला कि भन्ने डर हुन्छ भन्दै आयोजनाको पक्षमा अभिब्यक्ति दिएका थिए ।
प्रशासनबाट सकरात्मक संकेत नपाएपछि संघर्ष समितिले ब्यापक छलफल पछि हस्ताक्षर संकलन गरेको हो । संघर्ष समितिका सचिव सुरेश कुमार प्रधानले बेसीशहरका विभिन्न सात स्थानमा हस्ताक्षर संकलन थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बेसीशहरको शेरा चौतारा, लक्ष्मीनारायण पुस्तकालय, नारायणस्थान चोक, घलेगाउँ चोक, मनाङे चौतारा, सहजी र प्रशासन चोकमा हस्ताक्षर संकलन शुरु गरिएको छ । सचिव प्रधानले स्थानीयले संघर्ष समितिको मागलाई जायज भन्दै उत्साहजनक रुपमा हस्ताक्षर अभियानमा सरिक भएका छन् ।
संकलन गरिएको हस्ताक्षर लिएर संघर्ष समिति उर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेर आफ्ना मागहरु प्रस्तुत गर्ने संघर्ष समितिका संयोजक रामबहादुर थापाले जानकारी दिए । संघर्ष समितिका सल्लाहकार डा बालकृष्ण बरालले भने– “जनताका गुनासा पक्कै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्रीले सुन्ने छन्, हामी उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ र आवश्यक परे प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसंग पनि भेट गरी स्थानीयका माग र सरोकारका बिषयमा कुरा राख्नेछौं ।”
संघर्ष समितिले यस सम्बन्धमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरुसंग पनि छलफल गर्ने भएको छ । लमजुङका राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई यस समस्याको बारेमा राम्रोसंग थाह भए पनि संघर्ष समितिको मागप्रति कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका छैनन् ।
राजनीतिक दलहरुलाई एकै ठाउँ राखेर छलफल गरी उनीहरुको दृष्टिकोण बुझेर आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ । शान्तिपूर्ण ढंगले स्थानीयको माग सम्बोधन नभएमा आन्दोलनको स्वरुप फेरिन सक्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ । यसका लागि धर्ना, जुलुससहित अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम हुने बताइएको छ ।
बेसीशहरको वडा नंं ६ बेलौति बिसौनामा बाँध बाँधेर वडा नंं १० को सालडाँडामा पावर हाउस रहने गरी ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत आयोजना कार्यन्वयनमा आउन लागेको छ । यो आयोजना कार्यान्वयनमा आउँदा यसबाट उत्पन्न हुने नकरात्मक प्रभावका कारण सिंगो बेसीशहर नै बस्न लायक नहुने भन्दै आयोजना कार्यान्वयन हुन नदिन बेसीशहरबासी संगठित भएका छन्।
उक्त आयोजनाबाट केही सिमित ब्यक्तिहरुले मात्र फाइदा लिने तर सिंगो बेसीशहरका जनता भने सदियौं पछि सम्म पनि आयोजनाको नकरात्मक प्रभाव झेल्दै पछुताएर बस्नु पर्ने अवस्था आउने भएकाले आयोजना बन्न नहुने मत संघर्ष समितिको छ । उक्त आयोजना बन्दा पानीको मूल सुक्ने र बेसीशहरको बढदो जनसंख्यालाई भोलिका दिनमा खानेपानीको अभाव हुने, आयोजनाको पूर्व पट्टी रहेको कमजोर धरातलमा सुरुङ खन्न विष्फोट गराइँदा वस्तीमै पहिरो चल्ने, खेतीयोग्य जमीनको उर्वरा शक्ति घटी उत्पादन घटने, नदी वातावरणमा आधारित वनस्पति लोप भइ माछा लगायत जलचरहरुको बिनास हुने, ¥याफ्टिङ, कायकिङ जस्ता सहासी पर्यटनको सम्भावना समाप्त हुने र शहरी सौन्दर्यको बिनास भई अरबौंको क्षति हुने तर्फ संघर्ष समितिले सरोकार राखेको छ ।
यसबाहेक मर्स्याङ्दीको पानीलाई सुरुङमा पठाउँदा नदीको पवित्रता लोप भइ नदी किनारका कयौं मठमन्दिरको अस्तित्व समाप्त हुने, दाहसंस्कारका लागि प्रयोग हुने घाटहरुको नाश भइ लास जलाउन र चिता पखाल्न दाउरासंगै पानी बोकेर आउनु पर्ने अवस्था सृजना हुने, स्थानीय संस्कार र संस्कृतिको समेत नाश हुने, जैविक विविधता र इको सिस्टममा पनि गम्भीर असर पर्ने, शहरी विकास र विस्तारको राष्ट्रिय नीतिको उल्लंघन हुनुका साथै आइएलओ १६९ को पनि गम्भीर उल्लंघन हुने भएकाले उक्त आयोजना काार्यन्वयन हुन नहुने संघर्ष समितिले बताएको छ ।
