खबरकुञ्ज
बेसीशहर, जेठ ८ गते । लमजुङको राईनास नगरपालिका वडा नं. ६ मा शैलपुत्री माध्यमिक विद्यालयले बिक्री गरेका घडेरी खरिद गरी घर बनाएका स्थानीय बासीन्दाहरुको अहिले बिचल्ली भएको छ ।
राईनास नगरपालिकाले नगरक्षेत्र भित्रका सार्वजनिक जग्गामा अनाधिकृतक रुपमा बनाइएका घर टहरा आफै हटाउन र नहटाएमा सो हटाउन लागेको सबै खर्च सम्बन्धित ब्यक्तिहरुबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने सूचना जारी गरेपछि राइनास नगरपालिकाको धमिलीकुवाका करीब १० घर परिवारको बिचल्ली भएको हो ।
यी १० घरपरिवारले राइनास ६ को शैलपुत्री माध्यमिक विद्यालयबाट घडेरी खरिद गरी उक्त घडेरीमा पक्की घर बनाएका थिए । विद्यालयले भवन निर्माणका लागि रकम आवश्यक परेकाले विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री गरेको थियो । विद्यालयको उक्त जग्गा भोलिका दिनमा नापी हुँदाका बखत आवश्यक प्रमाणका कागज र जग्गा दर्ता गराउन पहल गरिदिर्ने आश्वासन पछि केही स्थानीयले विद्यालयको जग्गा खरिद गरी घर बनाएर ब्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तर अहिले नगरपालिकाको उक्त सूचनाले उनीहरुको दिनको भोक र रातीका निद्रा खोसिदिएको छ ।
२०६९ सालमा शैलपुत्री माविको भवन निर्माणका लागि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विनियोजन गरेको रकम अपुग भएपछि विद्यालयको तर्फबाट रकम जुटाउन विद्यालयले हालको धमिलीकुवा चोकमा रहेका विद्यालयका घडेरीहरु बिक्री गरेको थियो । तिनै बिक्री गरिएका जग्गामा बनेका घर टहरालाई अतिक्रमण गरिएको भनि नगरपालिकाले १५ दिने सूचना निकालेपछि उनीहरुको चैन हराएको छ ।
२०६९ असार ६ गते तत्कालीन विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद चिलुवालको अध्यक्षतामा विद्यालयको भवन निर्माण समिति एवं बुद्धिजिवी तथा समाजसेवीहरुको वैठकले विद्यालयलाई दानमा प्राप्त भएका, तत्कालीन गाविसले विद्यालयलाई उपलब्ध गराएका जग्गाहरु ब्यवस्थापन तथा बिक्री वितरण गर्ने गरी जग्गा ब्यवस्थापन तथा बिक्री वितरण समिति गठन निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार गठित जग्गा ब्यवस्थापन तथा बिक्री वितरण समितिले २०६९ साउन २२ गते बिक्री गर्ने जग्गा र त्यसको मूल्य समेत निर्धारण गरी गोप्य शिलबन्दीमार्फत घडेरी बिक्री गर्ने निर्णय भयो ।
सोही अनुसार विद्यालयले सोही दिन एक सूचना प्रकाशित गरी गोप्य शिलबन्दी मार्फत निवेदन माग ग¥यो । विद्यालयको सूचना पछि केही स्थानीयले उक्त जग्गाका लागि गोप्य शिलबन्दी निवेदन दिए ।
२०६९ असार ३२ गते जग्गा ब्यवस्थापन तथा बिक्री वितरण समितिको वैठकमा निवेदकहरुसमेतको रोहबरमा ती गोप्य शिलबन्दी निवेदन खोलियो । जस अनुसार भवराज लौडारी, गोपी चिलुवाल, रामकला चिलुवाल, गजेन्द्र बहादुर चिलुवाल लगायतको शिलबन्दी बोलपत्र सदर गरी ती बोलकबाल गर्नेलाई ७ दिनभित्र कबोल मूल्यको २५ प्रतिशत रकम विद्यालयमा जम्मा गर्न भनियो । बोलपत्रकर्ताहरुले आफूले कबोल गरेको रकम विद्यालयलाई बुझाए ।
विद्यालयले रकम लिएपछि घडेरी खरिद गर्नेहरुलाई घडेरी जग्गा उपलब्ध गराइएको कागजसमेत गरिदियो । विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद चिलुवाल, प्रधानाध्यापक बुद्धराज सेढाइँ र जग्गा ब्यवस्थापन तथा बिक्री वितरण समितिका संयोजक प्रेमराज चिलुवालसमेतले हस्ताक्षर गरी जग्गा उपलब्ध गराइएको कागज गरिदिएका थिए । कागजमा उनीहरुले जग्गा नापजाँचका अवस्थामा घडेरी आफ्नो नाममा नाप नक्सा गराउन र आवश्यक सहयोग एवं कागजात विद्यालयले उपलब्ध गराउने र सो सम्बन्धी सहयोग समेतविद्यालयले ईमान्दारीका साथ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । यसबाहेक उनीहरुले कुनै कारणबस उक्त जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको अवस्थामा सम्बन्धित ब्यक्तिले विद्यालयलयमा बुझाएको रकमको जिम्मेवारी विद्यालयले लिने गरी कागज गरिदिएका थिए ।
विद्यालयले लिखित रुपमा कागजै गरेर दिएपछि ढुक्क भएर ती घडेरीमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी घर बनाउनेहरु अहिले घरबारबिहीन अवस्थामा पुगेका छन् । नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि समेतले बिहान, दिउसो र बेलुका समेत घर खाली गर्न तारान्तारको दबाबले उनीहरुको सातो खाएको छ ।
राईनास नगरपालिकाले उनीहरुका घर टहरा खाली गराउन आदेश दिएको यो पहिलो पटक होइन । गत बर्ष पनि नगरपालिकाले घर टहरा भत्काउन भनेको थियो । बारम्बार दबाब दिएपछि उनीहरुले आफूहरुले कुनै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नगरेको र विद्यालयको जग्गा पैसा तिरेर खरिद गरी घर बनाएको भन्दै आफूसंग भएको कागजपत्र तथा प्रमाण देखाए तर कसैले सुनेनन् ।
उनीहरुले यस सम्बन्धमा शैलपुत्री माविका ब्यवस्थापन समिति र प्रअ तथा शिक्षकहरुलाई पनि गुहारे । कसैले आफ्नो पक्षमा नबोलिदिएपछि उनीहरुले विद्यालय, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति र विद्यालयको जग्गा ब्यवस्थापन तथा बिक्री बितरण समितिलाई बिपक्षी बनाई आफूहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन अदालत गए । यो मुद्दा अहिले पनि उच्च अदालत पोखरामा बिचाराधीन अवस्थामा छ । उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा फेरी नगरपालिकाले घरटहरा खाली गर्न आदेश दिएपछि उनीहरु मर्माहत छन् ।
पीडित गजेन्द्र चिलुवाल भन्छन्– “हामी सोझा सिधाहरु विद्यालयले गरेको कपटको शिकार भयौं । हाम्रो समस्यालाई हाम्रै जनप्रतिनिधिले पनि बुझेनन् । हामीले कसैको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका होइनौं । विद्यालयलाई रकम बुझाएर भोलिका दिनमा नापजाँचमा सहयोग गर्ने र हुन नसके विद्यालयलाई दिएको रकमको जिम्मेवारी लिन्छु भनेर लिखित कागज गर्नेहरु पनि बोल्दैनन् । हामीमाथि अन्याय भयो । अदालतको फैसलासम्म कुरिदिनु प¥यो । अदालतले खाली गर्नुपर्ने फैसला गरे हामी मान्छौं । यति धेरै रकम खर्च गरेर घर बनाइयो, अर्को बासको ब्यवस्था गर्न त पाउनु प¥यो नि ।”
गजेन्द्र जस्तै अन्य पीडितहरुको पनि यस्तै भनाइ छ । उनीहरु भन्छन्– “हामीलाई घर खाली गर्न समस्या होइन, तर समय चाहियो, अदालतको आदेश पनि आउनु प¥यो । यही घरजग्गाको किचलो अदालतमा छ, अदालतको फैसलासम्म त कुरिदिनु पर्ने होइन ?”
