खबरकुञ्ज
नेपालमा जलविद्युतलाई देश विकासको मेरुदण्ड र सर्वसाधारणका लागि "धनी बन्ने सपना" को रूपमा बेचिने गरिन्छ। तर, पर्दा पछाडि केही चतुर प्रमोटरहरू र 'क्रोनी क्यापिटलिज्म' (Crony Capitalism) को यस्तो गिरोह सक्रिय छ, जसका लागि खोलाबाट बिजुली निकाल्नु केवल देखाउने दाँत मात्र हो। वास्तविक खेल त सर्वसाधारण र बैंकको पैसामाथि खेलिने एउटा सुनियोजित वित्तीय ठगी (Financial Heist) हो।
हालै युट्युबमा तहल्का मच्चाएको एउटा खोजमूलक भिडियोलाई प्रमोटरहरूको ठूलो दबाबपछि युट्युबबाटै गायब गराइएको छ, जसले यो गिरोह कति शक्तिशाली छ भन्ने पुष्टि गर्छ।
आउनुहोस्, भिडियोमा खुलासा गरिएका ७ वटा चरण (Heists) लाई हाल लमजुङको मर्स्याङ्दी वेसी जलविद्युत आयोजना (५० मेगावाट) मा भइरहेको बदमासी र पछिल्लो कानुनी घटनाक्रमसँग जोडेर बुझौँ, जसले आम जनतालाई कसरी प्रत्येक स्टेपमा मूर्ख बनाइँदैछ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ:
१. म्याद नाघेको 'कागजी भूत' को व्यापार र PPA भ्रम (चरण १ देखि ३)
थोरै पैसामा खोला ओगटेर सर्भे लाइसेन्स (झोलामा खोला) लिइन्छ। त्यसपछि कागजमै उत्पादन अनुमति पत्र र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग जोखिममुक्त PPA (विद्युत खरिद सम्झौता) को जादुई कागज बनाएर आयोजना निर्माण नै सुरु नगरी लाइसेन्सलाई ५ देखि १० गुना महँगोमा बेचेर सुरुवाती प्रमोटर बाहिरिन्छन्।
मर्स्याङ्दी वेसीको कनेक्सन:
यस आयोजनाले २०७४ सालमा बेँसीसहर–६ मा बाँध र वडा नं. १० मा विद्युतगृह बनाउने अनुमति लिएको थियो । ८ वर्षसम्म भौतिक निर्माणको सिन्को नभाँचेपछि विद्युत नियमावली २०५० बमोजिम यो अनुमतिपत्र कानुनतः स्वतः रद्द (Void) भइसकेको छ। तर, मरेको यही लाइसेन्सको भूत ब्युँताएर नयाँ ठाउँमा खेल सुरु गरिएको छ। विद्युत विकास विभागले मिति २०८३/०३/०३ मा दिएको RTI जवाफ अनुसार यसको संशोधित DPR, IEE/EIA र संशोधित PPA हालसम्म स्वीकृत नै भएको छैन।
२. बैंकको पैसामा राज र 'कृत्रिम लागत वृद्धि' (Cost Inflation) (चरण ४ र ५)
प्रमोटरहरूले आफ्नो खल्तीको पैसा (Equity) लगानी नै गर्दैनन्। आयोजनाको ७० देखि ८० प्रतिशत हिस्सा बैंकहरूबाट ऋण (तपाईं-हाम्रो बैंक खातामा रहेको सर्वसाधारणकै निक्षेप) स्वीकृत गराइन्छ। त्यसपछि "कन्स्ट्रक्सन गेम" सुरु हुन्छ। प्रतिमेगावाट वास्तविक लागत १० करोड लाग्ने आयोजनालाई कागजमा लागत बढाएर २० करोड देखाइन्छ र प्रमोटरकै भित्री सर्कलको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई महँगोमा ठेक्का दिइन्छ। अहिले मर्स्याङ्दी वेसीमा देखिएको 'प्रगति' वास्तवमा बैंकको पैसालाई महँगो बिल बनाई प्रमोटरकै अर्को कम्पनीको खाता हुँदै पुनः प्रमोटरको गोजीमा फर्काउने (Re-routing) प्रपञ्च मात्र हो।
३. आइपीओ (IPO) र राइट सेयर (Right Share) को पासो (चरण ६ र ७)
कन्स्ट्रक्सन चरणमा सयौँ करोड रुपैयाँ आफ्नो गोजीमा हालिसकेपछि प्रमोटरहरूले आम पब्लिकलाई १०० रुपैयाँको आइपीओ (IPO) भिडाइदिन्छन्। ३ वर्षको लकइन पिरियड (Lock-in Period) सकिने बित्तिकै प्रमोटरहरूले बोर्डबाट राजीनामा दिन्छन् र आफूसँग भएको लाखौँ कित्ता सेयर बजारमा साना लगानीकर्ताको थाप्लोमा भिडाएर अरबौँ रुपैयाँ लिएर बाहिरिन्छन्। खेल यत्तिमा सकिँदैन, पूर्ण रूपमा निस्कनु अघि उनीहरूले पुरानै कम्पनीबाट हकप्रद सेयर अर्थात् राइट सेयर (Right Share) निष्कासन गरेर पब्लिकबाट फेरि अर्बौँ रुपैयाँ उठाई नयाँ खोलामा फेरि पुरानै लुटको चक्रव्यूह दोहोर्याउँछन्। उता पुरानो कम्पनी भने पपेट बोर्डको भरमा अलपत्र पर्छ।
पछिल्लो घटनाक्रम: सर्वोच्च अदालतद्वारा आयोजनाका नाममा म्याद जारी
यही नीतिगत लुपहोल र अवैध धन्दा विरुद्ध मर्स्याङ्दी बचाउ अभियानले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको उत्प्रेषण रिट (मुद्दा नं. ०८२-WO-१५२५) मा सम्मानित अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा 'कारण देखाऊ आदेश' जारी गरिसकेको छ।
पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार, आयोजनाको काम तत्काल रोक्ने अन्तरिम आदेश (Stay Order) जारी गर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले विपक्षी दिव्यज्योती हाइड्रोपावर लगायतका निकायहरूलाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद (सूचना) जारी गरेको छ। साथै, अदालतले विभागबाट सैद्धान्तिक सहमतिको सक्कल फाइल समेत झिकाइसकेको छ।
निष्कर्ष:
१५० किलोमिटर लामो मर्स्याङ्दी नदीमा १० वटा जलविद्युत आयोजना थोपरेर नदीलाई सुरुङ र कुलोमा हाल्दाहाल्दै अब जम्मा ८ किलोमिटर मात्र बजार र बाक्लो बस्ती क्षेत्रमा नदी खुला बग्न बाँकी छ। चराचुरुङ्गी र जङ्गली जनावरको तिर्खा, स्थानीयको धार्मिक घाट र जीविकोपार्जन समाप्त पारिँदैछ।
यो हाइड्रो प्रमोटरहरूको "पैसा छाप्ने मसिन" को चक्रव्यूह हो, जहाँ प्रत्येक स्टेपमा कानुनको धज्जी उडाइन्छ र सर्वसाधारणलाई मूर्ख बनाइन्छ। सत्य बोल्ने युट्युब भिडियोहरू हटाउन सकिएला, तर फिल्डको वास्तविकता र कानुनी कागजातहरू लुकाउन सकिँदैन। अदालतले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि विपक्षी आयोजनाका नाममै म्याद जारी गरिसकेको अवस्थामा, ड्रोनका भ्रामक भिडियो र विज्ञापनको चमकधमक पछाडि लुकेको यो "कागजी लुट" लाई समयमै चिन्न नसके, भोलि सर्वसाधारणको लगानी र मर्स्याङ्दी नदी दुवै सुक्खा बगरमा परिणत हुने निश्चित छ। विधिको शासन र प्राकृतिक न्यायका लागि यो वित्तीय अराजकता तत्काल रोकिनु पर्छ।
