मिलन शर्मा दनाई
बेसीसहर, असार २२ – लमजुङको बेसीसहर नगरपालिका र मर्स्याङदी गाउँपालिकालाई प्रभावित बनाउँदै निर्माणको तयारीमा रहेको ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङदी बेसी जलविद्युत आयोजना आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी नयाँ स्थान र संशोधित डिजाइनमा निर्माण अघि बढाएको तथ्य विद्युत विकास विभागकाे आधिकारिक पत्रबाट खुलेको छ ।
विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आयोजनाको संशोधित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (Revised DPR), संशोधित वातावरणीय अध्ययन (Revised IEE/EIA), संशोधित विद्युत खरिद सम्झौता (Revised PPA) तथा संशोधित उत्पादन अनुमतिपत्र (Revised Generation Licence) हालसम्म स्वीकृत भएका छैनन्।
विद्यमान विद्युत ऐन, विद्युत नियमावली तथा विभागीय कार्यविधिअनुसार आयोजना स्थल, बाँध, सुरुङ, पेनस्टक, विद्युतगृहलगायत संरचनामा परिवर्तन गरिएपछि संशोधित डिजाइनका आधारमा नयाँ स्वीकृति लिनु अनिवार्य हुन्छ। तर विभागकै पत्रअनुसार ती प्रक्रिया पूरा नगरी आयोजना नयाँ स्थान र नयाँ मोडेलमा निर्माण गर्न खोजिएको देखिएको छ।
म्याद नाघेको पुरानो अनुमतिमा नयाँ आयोजनाको अवैध खेल
सुरुमा बेँसीसहर–६ मा बाँध र वडा नं १० मा विद्युत गृह बनाउने अनुमति पाएको यस आयोजनाले अहिले स्थान, कोअर्डिनेट्स र डिजाइन नै फेरेर मर्स्याङदी–८ र ९ मा बाँध तथा बेसीशहरकाे वडा नंं १० भोटेफाँट नजिक विद्युतगृह बनाउने गरी अवैध निर्माण अघि बढाएको छ । विद्युत विकास विभागका कागजातले यस्तो परिवर्तनका लागि आवश्यक संशोधित स्वीकृतिहरू (संशोधित DPR, IEE र PPA) अझै प्राप्त नभएको खुलाएका छन् ।
सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत मर्स्याङदी बचाउ अभियानका सदस्य सरोजचन्द्र रेग्मीलाई विभागले उपलब्ध गराएको पत्रमा दिब्यज्योति हाइड्रोपावरले संशोधित डिपिआर, संशोधित आईइइ/ईआइए र संशोधित पिपिए अहिलेसम्म विभागमा बुझाएकै छैन । साथै उसले संशोधित उत्पादन अनुमतिपत्र समेत पाएको छैन । विभागले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवस्था अझै संशोधन अध्ययनको चरणमै रहेको जनाएको छ ।
विभागले दिएको अर्को लिखित जवाफमा सैद्धान्तिक सहमति अध्ययनका लागि मात्र दिइएको र त्यसको आधारमा परिवर्तन भएका संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने आशय व्यक्त गरेको छ । विभागका अनुसार कम्पनीले नयाँ संरचनाअनुसार निर्माण गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अझै पूरा गरेको छैन । तर यसले काम भने धमाधम शुरु गरेको छ ।
पुरानो अनुमति, नयाँ आयोजना
सुरुमा आयोजनाले बेँसीसहर नगरपालिका–६ बेलौती बिसौनामा बाँध निर्माण गरी वडा नं. १० को सालडाँडामा विद्युतगृह बनाउने गरी अनुमति लिएको थियो । तर अहिले आयोजना स्थल र डिजाइन नै परिवर्तन गरी मर्स्याङदी गाउँपालिका–८ र ९ मा बाँध तथा बेँसीसहर नगरपालिका–६ र १० को भोटेफाँट नजिक विद्युतगृह रहने र सुरुङको सट्टा पेनस्टक पाइपको प्रयोग गर्ने गरी संशोधित डिजाइनअनुसार निर्माण अघि बढाइएको छ ।
यद्यपि, विभागका कागजातले यस्तो परिवर्तनका लागि आवश्यक संशोधित स्वीकृतिहरू अझै प्राप्त नभएको खुलाएका छन् । यसले हाल भइरहेको निर्माण गतिविधिको कानुनी वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा पुग्योे विवाद
यही विषयलाई लिएर मर्स्याङदी बचाउ अभियानले विद्युत विकास विभाग र दिब्यज्योति हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । अभियानका सदस्य सरोजचन्द्र रेग्मी सहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
गत असार ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार २६ गतेका लागि बोलाएको छ ।
सर्वोच्चले झिकायो विभागको सक्कल फाइल
अदालतले विद्युत विकास विभागलाई २०८२ चैत ११ गते आयोजनालाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णयसम्बन्धी सक्कल फाइल समेत पेश गर्न आदेश दिएको छ । यसबाट विभागको निर्णय प्रक्रिया पनि न्यायिक परीक्षणको दायरामा प्रवेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको बुँदा नम्बर ६ ले आयोजनाको कानुनी धरातल नै समाप्त भइसकेको तथ्य उजागर गरेको छ । दिब्यज्याेतिले २०७४ असाेज १ मा उत्पादन अनुमति पाएको थियाे । तर अनुमति पाएकाे ८ वर्षसम्म पनि भौतिक निर्माण सुरु नगरेकाले विद्युत नियमावली २०५० बमोजिम उक्त अनुमतिपत्र कानुनतः स्वतः रद्द हुन्छ । म्याद नाघेर खारेज भइसकेको पुरानो अनुमतिपत्रको आडमा विभागले मिति २०८२ चैत ११ मा नयाँ स्थानका लागि दिएको सैद्धान्तिक सहमति र संशोधित डिजाइन पूर्णतः गैरकानुनी रहेको भन्दै रिट निवेदककाे तर्फबाट त्यसलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएकाे मर्स्याङदी बचाउ अभियानका संयाेजक राम थापाले बताए ।
आगामी असार २६ को पेशी र अभियानको कडा कदमले आयोजनाको काम तत्काल रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्न अदालतले आगामी असार २६ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । विभाग आफैँले अहिलेकै अवस्थामा आयोजना निर्माण गर्न मिल्दैन भनी लिखित रूपमा स्वीकार गरिसकेको हुनाले अदालतबाट अभियानको पक्षमा अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना बलियाे रहेकाे अभियानका सचिव सुरेश कुमार प्रधानले बताए ।
सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा
आयोजनाले संस्थापक शेयरका नाममा सर्वसाधारणबाट ठूलो रकम संकलन गरिसकेको छ । तर आवश्यक कानुनी स्वीकृतिहरू नै प्राप्त नभएको अवस्थामा आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने र सर्वसाधारणको लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आयोजनाले यसअघि विभिन्न बैंकबाट लगानी सुनिश्चित भएको दाबी गर्दै आएको भए पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नभएको अवस्थामा त्यस्ता दाबीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
यसैबीच अभियानले सिटिजन्स बैंकको कर्पोरेट कार्यालयलाई पत्राचार गरी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र कानूनी रूपमा अवैध रहेको यस आयोजनामा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको अर्बौँ रकम वित्तीय लगानी नगर्न चेतावनी दिएको छ । साथै, विद्युत विकास विभागलाई समेत आफ्नै पत्रको बर्खिलाप गरि भइरहेको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै कडा निवेदन पठाइएको अभियानका काेषाध्यक्ष नेत्र गुरूङले जानकारी दिए । आयोजनाका अवैध गतिविधि तत्काल नरोकिए प्रभावित समुदाय आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत अभियानले दिएको अभियानका सदस्य सरोजचन्द्र रेग्मी बताउँछन् ।
०७४ सालमा लाइसेन्स लिएको आयोजनालाई विद्युत विभागले २०८२ चैत ११ गते सैद्धान्तिक सहमतिको निर्णय गरिदियो, त्यसैलाई अदालतमा चुनौती दिइएको स्पष्ट देखिन्छ। अदालतले फाइल नै मगाएर अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएकाले यो आयोजना अहिले गम्भीर कानुनी संकटमा परेको छ। यदि असार २६ को छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएमा आयोजनाको निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प हुनेछ।
