लमजुङ ।
देशका कतिपय भागमा किसानहरुले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरु विक्री नभएर सडकमा खन्याएको हामीले देख्दै सुन्दै अाएका छाै । किसानको दूध विक्री नभएर सडकमा बगाएको पनि हामीले देखेका छौं ।
नेपालमा तरकारी र दूधको राम्रै उत्पादन हुने गरेकाे छ । यद्यपी देशभरलाई पुग्ने गरी हाम्रो उत्पादन छैन, तैपनि देशको धेरै जनसंख्याका लागि पुग्ने गरी यही उत्पादन हुन्छ । तर नेपालमा स्वदेशी उत्पादन भन्दा विदेशी उत्पादनको खपत बढी छ ।
छिमेकी भारतबाट नेपालमा अत्याधिक धेरै खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको आयात हुन्छ । यिनमा अत्याधिक विषादी मिसाइएको हुनाले खानको लागि योग्य नहुँदा पनि नेपालीहरु तिनै भारतीय उत्पादनका तरकारी फलफूल सेवन गरिरहेका छन् । यस्ता विषादी मिसाइएका फलफूल र तरकारीको परीक्षण पनि हुँदैन । एकपटक विषदी परीक्षण गर्न सरकार तयार भएको भए पनि भारतको दवावले त्यो काम हुन सकेन ।
त्यस्ता विषादी मिसाइएका तरकारी र फलफूल आयातमा रोक लगाउनुको सट्टाक सरकार तिनै उत्पादनको परीक्षण पनि गर्न सक्दैन । नेपाली कृषकलाई राहत दिन यो जरुरी थियो । विषादी परीक्षण हुन सकेको खण्डमा भारतबाट आउने प्रायः सबै तरकारी र फलफूल परीक्षणमा खान अयोग्य सावित हुने भएकाले भारतीय ब्यापारीहरुको दवावमा नेपालमा त्यस्तो ब्यवस्था हुन सकेन । ठूलो परिमाणमा आउने भएकाले र भारतमा फलफूल र तरकारीको अत्याधिक उत्पादन हुने र लागतसमेत कम हुँदा मूल्य कम पर्न जाने भएकाले यीसंग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । स्वदेशी कृषि उपजको लागत बढी पर्ने भएकाले उपभोक्ताहरु भारतीय तरकारी र फलफूल रोज्छन्, चाहे स्वास्थ्यका लागि ती प्रतिकूल किन नहुन् । यस्ता अवस्थामा नेपाली किसानहरु आफ्ना उत्पादन विक्री नभएर सडकमा फाल्नु पर्ने अवस्था आउनु स्वभाविक हाे ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादनको खपत स्वदेशमै हुने ब्यवस्था नमिलाएसम्म किसानका दुःख जाँदैनन् । किसानलाई उन्नत बीउविजन, रासायनिक मल, प्राविधिक सेवाका साथमा बजार चाहिएको छ । बजारमा विदेशी उत्पादनको हालीमुहाली हुँदा पनि सरकार रमिते बन्नु देशका लागि घाटा हो । किसानहरु आफ्ना उत्पादन नविकेर रुदै हिडे पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु विडम्बना हो ।
यस्तैमा लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिकाले किसानहरुलाई ब्यवसायीक खेती गर्न उत्प्रेरित गदै किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज विक्री नभए उनीहरुको लागत मूल्य पालिकाले तिरिदिने घोषणा गरेको छ । यो घोषणाले किसानहरुको उत्साह छाएको छ । पालिकाका किसानलाई उत्प्रेरित गर्न र कृषि उत्पादन बढाउन उनको यो घोषणाले मद्दत पुर्याएको छ ।
जिल्ला बाहिर र भारतबाटसमेत आउने तरकारी विस्थापित गर्ने गरी यही उत्पादन बढाउन पालिकाले आग्रह गरेको छ । बजार खोज्न सहयोग गर्ने र उत्पादन विक्री नै नभए पालिकाले लागत मूल्य दिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरूङले घाेषणा गरेका छन् । यसबाट त्यहाँका किसानलाई हौसला मिलेको छ ।
मर्स्याङदी गाउँपालिकाले कृषिलाइ उच्च प्राथमिकतामा राखेकाे छ । कृषिबाट पनि उन्नति गर्न सकिन्छ, किसानहरूकाे जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ भनेर पालिकाले किसानहरूलाइ उन्नत बीउबिजन, प्राविधिक सहयाेग उपलब्ध गराउने गरिएकाे अध्यक्ष गुरूङले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष गुरूङ भन्छन्–"पालिकाले एक वडा एक कृषि प्राविधिकको ब्यवस्था गरेकाे छ । प्राविधिकहरुले किसानको गोठ तथा खेतबारीमा पुगेर सेवा दिन्छन् । प्राविधिक किसानको गोठ तथा बारीमा नपुगे कारबाही हुन्छ ।"
‘यतिबेला भारतीय उत्पादनको तरकारी हाम्रो बजारमा आउँदा किसानहरु समस्यामा परेका छन् । भारतबाट तरकारी आयत रोक्ने काम संघीय सरकारको हो’, बाहिरबाट आउने तरकारी विस्थापित गर्नेगरी यही उत्पादन बढाउन हामीले किसानहरूलाइ अाग्रह गरेका छाै, हामी हातेमालो गर्न तयार छौं ।’ अध्यक्ष गुरुङले भने ।
मर्स्याङदी बहुद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था किसानको उत्पादन विक्री गर्न स्थापना गरिएकाे र सबै किसानले यही ल्याएर विक्री गर्न उनले आग्रह गरे । सहकारी मार्फत बजारको खोजी गरी विक्री गरिने र सहकारीबाट पनि विक्री नभए किसानलाई राहतस्वरूप उत्पादन लागत मूल्य गाउँपालिकाले ब्यहोर्न तयार रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पालिकाले सबै किसानले अनुदान पाउने गरी उत्पादनमा आधारित अनुदानको ब्यवस्था गर्न लागिएको छ । ‘उत्पादन बृद्धि गर्न दुध र तरकारीमा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने गरी एउटा मोडल तयार गर्दै छौं’, उनले भने, ‘मापदण्ड बनाएर किसान सुरक्षा भत्ताको ब्यवस्था गर्छौं ।’
मर्स्याङदी बहुद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नवीनराज कुइँकेल गाउँपालिकाले पालिकामा कृषि उत्पादन बढाउन र किसानकाे अायअार्जनमा टेवा पुर्याउन ठूलाे मद्दत गरेकाे बताउँछन् ।
उनले भने– "गाउँपालिकाले किसानहरुलाई ब्यवसायीक खेती गर्न उत्प्रेरित गदै किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज विक्री नभए लागत मूल्य पालिकाले तिरिदिने घोषणा गरेपछि किसानहरूमा उत्साह छाएकाे छ ।"
यस्तो सिको देशका अन्य पालिकाले पनि गरे कृषि उत्पादन बढ्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धन भइ देशको अर्थब्यवस्थामा सकरात्मक प्रभाव पर्ने उनकाे भनाइ छ ।
मर्स्याङदी गाउँपालिकाका पूर्व उपाध्यक्ष होमबहादुर विक कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई प्राविधिक र अनुदान सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन् । अनुदान दिएर मात्र हुन्न, अनुदानकाे सही सदुपयाेग भए नभएकाे अनुगमन गर्न र सही सदुपयाेग गर्नेलाइ प्राेत्साहन र दुरूपयाेग गर्नेलाइ दण्डकाे ब्यवस्था हुनुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।
