सुपर खुदी जलविद्युत विरूद्ध आन्दोलनकाे तयारीमा स्थानीय

खबरकुञ्ज

बेसीशहर चैत १८ गते ।  मर्स्याङदी गाउँपालिकाको वडा नंं २, ३ र ९ भइ बहने खुदीखोलामा निर्माणाधीन २६ मेगावाट क्षमताकाे सुपर खुदी जलविद्युत आयोजनाले वडा नंं ९ लाई प्रभावित क्षेत्रमा नराखेपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा छन् ।

आयोजनाले वडालाई वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदनमा नै समेटेको छैन । यसबाहेक आयोजनाको शेयर र छरछिमेक कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्रमा आयोजनाको तर्फबाट गरिनु पर्ने विकासका कार्यक्रममा समेत वडा नंं ९ लाई समावेश नगरिए पछि बाध्य भएर स्थानीयले आन्दोलन गर्न लागेका हुन् ।

खुदीखोलाको बहाव र प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्ने र खुदी खोलाका कारण उत्पन्न हुने प्राकृतिक प्रकोपको शिकार चाहिँ हुनुपर्ने तर त्यही खोलाबाट हुने फाइदामा स्थानीयले अधिकार नपाएपछि आन्दोलनको विकल्प नरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

आयोजना शुरु नहुँदैदेखि वडा नं. ९ लाई प्रभावित क्षेत्रमा समेट्न स्थानीयको माग रहँदै आए पनि स्थानीयको माग आयोजनाले सुनेको छैन । स्थानीय गाउँपालिकाले समेत स्थानीयको अधिकार कुण्ठित हुँदा उनीहरुको पक्षमा काम नगरेको गुनासो स्थानीयले लगाउँदै आएका छन् । 

आफूहरुलाई वेवास्ता गर्दै आयोजना अघि बढेको र पछिल्लो पटक आयोजनाका शेयरमा समेत भेदभाव गरी वडा नं. २ र ३ का स्थानीयलाई मात्र शेयर खरिद गर्न आह्वान गरिएपछि वडा नंं ९ का स्थानीय चिढिएका हुन् ।


वडा नंं ९ लाई प्रभावित क्षेत्रमा राख्न वडा नंं ९ को वडा कार्यालयले पटक पटक आयोजनालाई आग्रह गर्दै आएको छ । गत माघ २२ गते वडा अध्यक्ष हरिश्चन्द्र थापाको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले वडालाई प्रभावित क्षेत्रमा राख्न र आयोजनाबाट हुने सेवा सुविधा स्थानीयलाई दिन अनुरोध गर्दै सुनुवाई नभएमा आन्दोलनको चेतावनी दिएको थियो ।

सुपर खुदी जलविद्युत आयोजना समन्वय, सहयोग तथा सरोकार समितिले पनि वडा नंं ९ प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने, आयोजनामा सामान ढुवानी वडा नंं ९ कै सडक हुँदै गर्नुपर्ने र आयोजनाको विद्युत गृह वडा नंं ९ संग जोडिने भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने ठहर गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा समावेश गर्न अनुरोध गरेको छ ।

यस सम्बन्धमा वडा नंं ९ ले उर्जा मन्त्रालयसम्मै पत्राचार गरे पनि मागको सम्बोधन अझै भएको छैन । वडा अध्यक्ष थापासहित सरोकार समिति, स्थानीय बासीन्दासहितको टोली समस्या समाधानका लागि उर्जा मन्त्रालयमै पुगी मन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण  गराएका थिए । उर्जा मन्त्रालयले विषयवस्तु यकीन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि विद्युत विकास विभागमा पत्राचार गरेको छ ।

बाराम्बारको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै आएको आयोजना पछिल्लो पटक स्थानीयको आन्दोलन गर्ने चेतावनी पछि वार्तामा आइ निर्णय लिनका लागि चैत २१ सम्म समय मागेको बताइएको छ । तर स्थानीयले चैत १९ गतेसम्मको समय दिएका छन् ।

वडा नंं ९ को कार्यालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी अहिलेसम्म भएका गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै स्थानीयका हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी पक्षका बारेमा कानुन ब्यवसायी, उर्जाविज्ञ, वातावरणविद्हरूसंग छलफल र परामर्श पनि अगाडि बढाइएको जानकारी गराएको छ ।

वडा अध्यक्ष थापाले सकेसम्म कानुनी तरिकाले स्थानीयको माग सम्बोधनको तयारी गरिएको र आवश्यक परे आन्दोलन गर्न पनि स्थानीय तयार रहेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया