काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीले समेत मतदान गर्न पाउने, चुनावको मिति कानुनमै तोक्ने, प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तह र वडाको चुनावमा समेत ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने र नो भोट लगायतका नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरी निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
सरकारले २०७८ साल पुस १४ गते एकीकृत कानुनको मस्यौदा बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सैद्धान्तिक सहमति दिए अनुसार आयोगले ८ सदस्यीय एकीकृत कानुन निर्देशन समिति र एकीकृत निर्वाचन कानुन तर्जुमा समिति गठन गरी मस्यौदा तयार पारेको हो ।
उक्त मस्यौदा आयोगले केही दिनमै गृहमन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ । मस्यौदामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एउटै व्यक्ति तेस्रो पटक सांसद हुन नपाउने, उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आफ्नो र परिवारका सदस्यको समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
यो मस्यौदामा आयोगले विदेशमा रहेका र नेपालमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिके निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनको लागि अलग अलग रहेका सात वटा कानुनलाई एउटै कानुन बनाउने गरी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिएका छन् ।
एकीकृत कानुनको मस्यौदामा चुनावमा पराजित उम्मेदवार ५ वर्षसम्म सोही क्षेत्रको उपनिर्वाचनबाहेक अन्यत्र उम्मेदवार हुन नपाउने, देशभित्र जहाँसुकैबाट मतदान गर्न पाउने, स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल उम्मेदवारी दर्ताको दिनबाट स्वतः समाप्त भएको मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सम्बन्धित देशबाटै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था एकीकृत मस्यौदामा छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समानुपातिक तर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
