बेसीशहर, बैशाख २८ गते । लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नंं ३, ६, ७ र ८ का बासीन्दाले शनिबार माथिल्लो मर्स्याङदी २ जलविद्युत आयोजनाको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने भएका छन् ।
आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासीन्दाले राखेका जायज मागको वेवास्ता गरी उनीहरुलाई झुलाउने र पछिल्लो समय आयोजनाले माग पेश गर्ने संघर्ष समितिलाई धम्कीयुक्त पत्र पठाएपछि स्थानीय आक्रोसित भई आयोजनाको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न लागेका हुन् ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासीन्दाले धेरै समय अघिदेखि नै माथिल्लो मर्स्याङदी २ जलविद्युत आयोजनामा स्थानीय सरकार तथा समन्वय समिति मार्फत जनताका विभिन्न माग राख्दै आएका छन् । तीमधये स्थानीयले जल्गिनी अर्खलेबेसी सडकको स्तरोन्नतिलाई प्रमुख रुपमा उठाउँदै आएका छन् ।
उक्त आयोजनाको प्रबर्द्धक कम्पनीले पटक पटक सडकको स्तरोन्नति गरिदिने मौखिक आश्वासन दिए पनि लामो समय सम्म पनि सडक स्तरोन्नतिमा कुनै चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
माग पुरा गराउन दवाव दिने उद्देश्यले स्थानीय बासीन्दाले गत बैशाख ३ गते बृहत भेला बोलाएर एक संघर्ष समिति समेत गठन गरेका थिए । युवा घले संयोजक र लोकनाथ घिमिरे सदस्य सचिव रहने गरी गठित उक्त संघर्ष समितिले गते वैठक बसी आयोजनाको कार्यालयमा मर्स्याङदी नदीमा १० प्रतिशत पानी अनिवार्य रुपमा छोड्न र जल्गेनीदेखि अर्खलेबेसी सम्मको सडक स्तरोन्नति, स्थानीय बासीन्दालाइ १० प्रतिशत शेयर, स्थानीय युवाहरूलाइ रोजगारी, लगायतका विभिन्न विषय समावेश गरी मागपत्र पेश गरेको थियो ।
स्थानीयको मागपत्र बुझेपछि आयोजनाले आयोजनाको बाँधबाट नदीमा १० प्रतिशत पानी छोड्ने माग चाहिँ सम्बोधन गरेको छ । तर स्थानीयका अन्य मागहरु भने आयोजनाले वेवास्ता गरेको छ ।
आन्दोलनरत स्थानीयले विरोधस्वरुप बैशाख २५ देखि आयोजनाका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । यति गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएपछि स्थानीयले शनिबार आयोजनाको कार्यालयमा बिशाल प्रदर्शन गरी घेराउ र तालाबन्दी गर्न लागेका हुन् । घेराउ र तालाबन्दी गर्नका लागि संघर्ष समितिले प्रभावित क्षेत्रका बासीन्दालाई अनिबार्य उपस्थित हुन आह्वान गरेको छ ।
यति गर्दा समेत माग सम्बोधन नभए संघर्ष समितिले आयोजनाको बाँध खोली विद्युत उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । आवश्यकता अनुसार आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम तय गर्न बृहत भेला आयोजना गरिने बताइएको छ ।
यता आयोजनाको प्रबर्द्धक कम्पनीले भने कार्यालयमा तालाबन्दी र आयोजना बन्द गर्ने कार्य नगर्न अपील गरेको छ । कम्पनीले आयोजना स्वीकृत डिजाइन अनुसार नै निर्माण गरेको र सडक स्तरोन्नति गर्ने दायित्व आफ्नो नहुँदसमेत सडकको मर्मत सम्भार सकेसम्म गरिरहेको दावी गरेको छ ।
कम्पनीले सडकको सरकारले स्तरोन्नति गर्ने भए आगमी तीन बर्षसम्म गरी१ करोड ८० लाख आयोजनाका तर्फबाट आर्थिक सहयोग गर्न सकिने जनाउ दिएको छ । कम्पनीले स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयर दिन ठाडै अस्वीकार गरेको छ । उसले आयोजनामा कार्यरत कामदार कर्मचारीको रेकर्ड दिन पनि अस्वीकार गर्दै आवश्यकता अनुसार कामदार वा कर्मचारी राख्दा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइएको दावी गरेको छ ।
आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रबद्र्धक कम्पनीले आन्दोलनका कारण आयोजनामा कुनै क्षति भएमा, आयोजना बन्द भइ कम्पनीलाई घाटा भएमा वा अन्य गैरकानुनी कार्य भएमा सरकार, प्रहरी र प्रशासनको सहयोग लिन बाध्य हुने चेतावनी दिनुका साथै आगमी दिनमा कुनै किसिमको सहायता नगर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
माथिल्लो मर्स्याङदी २ आयोजना निर्माणका बेला स्थानीयले सडकको स्तरोन्नति हुने आशामा आयोजनालाई आफ्नो घरजग्गा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराएका थिए । आयोजनाले समेत सडकको स्तरोन्नति गरिदिने पटक पटक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । आयोजना शुरु भएर निर्माण सम्पन्न समेत भइ विद्युत समेत उत्पादन गर्न थालेको पनि धेरै बर्ष वितिसक्दा समेत सडकको स्तरोन्नतिमा आयोजनाले कुनै काम नगरे पछि त्यस क्षेत्रका बासीन्दा हिउँदमा धुलाम्मे र बर्षातमा हिलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
