खबरकुञ्ज
बेसीशहर, साउन १३ गते । लमजुङमा रहेका भारतीय भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरुले भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरुलाई भर्ती गराउने प्रक्रिया पुनः शुरु गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् ।
लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरमा बुधवार बृहत र्याली निकालेर लमजुङका भारतीय भूपू सैनिकहरुले रोकिएको गोरखा भर्ती प्रक्रिया पुनः सुचारु गर्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसंग कुटनैतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
लमजुङमा भारतीय भूपू सैनिकहरुको साझा संस्था लमजुङ भारतीय भूपू सैनिक विकास समितिले यस्तो माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो। भारतीय भूपू सैनिक विकास समितिका अध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङ सहितका पदाधिकारी एवं भूपू सैनिक र उनीहरुका परिवारले बुधवार बेसीशहरमा बृहत ¥याली समेत आयोजना गरे । उनीहरुले गोरखा भर्ती सूचारु गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न नारा लगाउँदै बेसीशहर बजार परिक्रमा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि र सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि नेपाली नागरिक भारतीय सेनामा भर्ती हुँदै आएको स्मरण गराउँदै उक्त सम्झौता अनुसार भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरुले भारतीय नागरिकसरह सेवा, सुविधा र अवसर पाउँदै, आएका र भारतीय सेनामा कार्यरत तथा भारतीय सेनाबाट निबृत नेपालीहरुले अर्बौं रुपैयाँ विप्रेषण स्वदेश भित्र्याउने गरेको पनि स्मरण गराइएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा भारत सरकारले पाँच वर्षअघि लागू गरेको अग्निपथ योजनापछि नेपालबाट हुने भर्ती प्रक्रिया प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ । अग्निपथ योजनाअन्तर्गत चार वर्ष सेवा पूरा गरेका सैनिकमध्ये २५ प्रतिशतलाई स्थायी रूपमा राख्ने तथा बाँकी ७५ प्रतिशतलाई आर्थिक प्याकेजसहित विदा गरी विभिन्न सरकारी तथा अर्धसैनिक निकायमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था रहेको र यो योजना अन्तर्गत नेपालीहरुलाई फाइदा नै पुग्ने भए पनि नेपाल सरकारले यस विषयमा असहमति जनाएका कारण नेपाली युवाको भर्ती रोकिएको दाबी ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ।
विगत पाँच वर्षदेखि भर्ती प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा हजारौं नेपाली युवा रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित भएको, भूतपूर्व सैनिक परिवारमा अन्योल बढेको तथा लामो समयदेखि कायम रहेको नेपाल–भारत सैन्य सम्बन्धमा समेत यसले असर पारेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
गोरखा भर्ती पुनः सुरु भए नेपाली युवाले रोजगारी, सैन्य तालिम, सीप विकास, आर्थिक लाभ तथा सेवा समाप्तिपछि पुनःरोजगारीका अवसर प्राप्त गर्ने दाबी गर्दै ज्ञापन पत्रमा भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीले प्राप्त गर्ने तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको स्मरण गराइएको छ ।
ज्ञापन पत्रमार्फत समितिले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक संवाद अघि बढाई भारतीय सेनामा नेपालीको भर्ती प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
