बेसीशहर, बैशाख २२ । एउटा नागरिकले पैत्रिक सम्पतीको रुपमा रहेको आफ्नो जाय जेथा बिक्री गर्दा या अंशबण्डा गर्दा समेत लाभकरको नाममा राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको खारेजीको माग लमजुङबाट उठेको छ ।
नागरिक समाज लमजुङले ऋण लाग्दा, आफ्नो उपचार खर्च जुटाउन र अन्य ब्यबहारिक कामका लागि आफ्नो पैत्रिक सम्पती बिक्री गर्दा समेत लाभकरको रुपमा राज्यलाई लाखौं रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्ने जस्तो अब्यवहारिक कर प्रणाली खारेज हुुनुपर्ने माग गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङ र बेसीशहर नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नागरिक समाज लमजुङले त्यस्ताे अब्यबहारिक र जनबिराेधी कर प्रणाली खारेजीकाे माग गरेकाे हाे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बेसीशहर नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै लमजुङका नागरिक अगुवा डा बालकृष्ण बरालले जनताले आफूलाई लागेको ऋण तिर्न नसकेर जग्गा बिक्री गर्दासमेत राज्यले त्यसबाट फाइदा लिएको भन्दै त्यस्ताे कर खारेजीका लागि अदालत सम्म जाने बताए ।
नागरिक समाजको तर्फबाट पेश गरिएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ- “ घर जग्गा विक्रि गरेर भएपनि परिवारको खर्च चलाउँ ऋृण तिरौं भन्दा जमी
ननै विक्रि गर्न नसकिने गरि सरकारले लाभ करको नाममा जनताको टाउकोमा तातो भुंग्रो हाल्ने काम गरेको बाट हामी जनता अत्यन्त पिडित भयौं । ऋण तिर्न जग्गा विक्रि गर्दा जनतालाइ कहांको लाभ भयो र लाभ कर तिर्ने ? उल्टै जनता विलापमा परेर जग्गा बेच्न पर्दा पनि उ माथि लाभकरको डण्डा लगाएर सरकार पोषिनु पर्ने कस्तो प्रजातन्त्र हो ? कस्तो लोकतन्त्र हो यो ?”
ज्ञापन पत्रमा लाभकरको परिभाषा एकोहोरो ढंगले कर उठाउने दृष्टीकोणले मात्र लगाइएको उल्लेख छ । "उद्योग वन्द व्यापार र जग्गा खरीद विक्रिकै काम गर्नेहरुले आफुले पहिलो पल्ट गरेको लगानीलाई दोश्रो पल्ट कारोबार गर्दा हुन आउने थप फाइदा जुन छ त्यो लाभ हो र त्यसमा मात्र लाभकर लिनु पर्दछ"– `ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
“बबुरो गरीब किसानले ऋण लागेर दिन लागेर विवशतापुर्वक जग्गाको टुक्रो बेचेर व्यबहार चलाउंछु भन्दा लाभकर लिनु कस्तो सुशासन कायम गर्न खोजिएको हो ? बाबु आमाबाट पैत्रीक सम्पत्तीको अंशभाग लगाएर लिंदा कहांको लाभ भयो र लाभकर अशुल्ने ? लाभकर बुझाउन नसकेर दाजुभाइ बिच अंशवण्डा हुन नसकेका धेरै घटना बेसीशहरमानै छन भने जिल्लाका कतिपय गाउंबाट सानो टुक्रा जमिन बेच्न आएका कतिपय किसानहरु आफ्नो जग्गाको मुल्य लाभकरमै बुझाएर फर्किन पर्ने भएपछि बेच विखननै नगरि गाउं पर्किएका पनि घटनाहरु छन ।”- ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नागरिक समाजले जनप्रतिनीधिहरुको जनता प्रतिको मन, भावना, जिम्मेवारी, दायित्व प्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ । "जनताले ऋण तिर्न नसकेर १० लाखको जग्गा बेच्दा तंलाइ ठुलो लाभ भयो फाइदा भयो भन्न सक्ने सरकारको मन कस्तो ? रोइ रोइ जग्गा बेचेको गरीब नागरिकलाइ रुवाएर लाभकर भन्दै कर अशुली गर्ने सरकारको मनलाइ नै लोकतन्त्र भन्नु पर्ने हो त हामीले ?" भनि प्रश्न गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा जनताको मतले निर्वाचित भएर चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु माथि पनि जनतालाई करको भारी बोकाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ । जनताका प्रतिनिधीहरुको काम वा जिम्मेवारी भनेको जनतालाइ सकेसम्म सहुलियत र सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्नुपर्नेमा जनतालाइ उकुशमुकुश हुने गरि करको बोझ थोपरेर संस्थालाइ धनी बनाउने र संस्थाबाट प्रतिनीधिहरु लाभान्वीत भै रमाएर धन कमाएर नयां घर बनाएर जग्गाजमीन सम्पत्ती जोडैर जनतालाइ शोषण गर्ने काम गर्न नहुने स्मरण गराइएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा थप भनिएको छ- रोइ रोइ डरले लोकतन्त्र भन्नै पर्ने वाध्यता हो भने राणा शासनलाइ पनि किन विरोध गर्न पर्यो र ? पञ्चायती व्यबस्थालाइ पो किन खराव भन्न पर्यो र ? आखिर यो पनि त जनताको पक्षमा हैन रहेछ । यो पनि त सक्कली लोकतन्त्र त होइन रहेछ ।
राजनीति जनसेवा हो भन्ने स्मरण गराउँदै पटक पटकको आन्दोलन र वलिदानीबाट आएको गणतन्त्रमा जनताले धेरै आशा अपेक्षा गरेका भए पनि फेरि पनि जनतामाथि क्रुरतापुर्वक नसक्ने गरि कर लगाएर जनताको पसिना र रगतमाथि होली खेल्ने किसिमका कानुन नियम बनाएर पहिलेकै निरंकुशतालाइ विर्साउने काम भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
केन्द्र सरकारले त जनता रुवायो, स्थानीय सरकारले आफ्नो नगरपालिका भित्र जनताले अंशवण्डा पनि गर्न नसक्ने सानो टुक्रा जग्गा विक्री गरेर घर व्यबहार चलाउन पनि नसक्ने गरि जग्गाको मुल्यांकन किन गरेको हो ? लोकतन्त्र जनताको लागि हैन ? जनताले यो व्यबस्थामा बांच्ने अधिकार पनि नपाउने होकी कसो हो ? भरतपुर नगरपालिकाले पुर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने धुरकै करोड पर्ने जग्गाको मुल्यांकन प्रति कट्ठा १५।२० लाख मात्र गरेर जनतालाइ कारोवार गर्न सहज बनाइदिन मिल्दा बेसीशहर नगरपालिकाले रोपनीको ४०। ५० लाख देखि डेढ करोडको मुल्यांकन किन गर्न परेको भनि ज्ञापन पत्रमा प्रश्न गरिएको छ ।
नागरिक समाजले अहिले बेसीशहरमा तोकिएको जग्गाको मुल्यांकनलाइ ६० देखि ७० प्रतिशत घटाइ दिंदा जनतालाइ यो मेरो सरकार हो भन्न सहज हुने र मुल्यांकन मात्र घटाएर हुने सहजता नगरपालिका वा जिल्ला स्तरीय सरकारी संयन्त्रबाटै होस भन्ने चाहना आफूहरुको रहेको पनि ज्ञापन पत्रमा भनेकाे छ ।
नागरिक समाजले स्थानीय निकायमा जन्म तथा मृत्यु दर्ता दस्तुर जनताले तिर्नै नसक्ने गरि तोकिइएकोमा दस्तुर घटाउन, वडा कार्यालयले हरेक सिफारिसको लागि मनपरि कर उठाउने गरेकोमा र सरकारी कार्यालयमा जनताको हरेक कामको लागि लिइने कर दस्तुर जनताको क्षमताले तिर्न नसक्ने गरि लिने गरिएकामा घटाउन आग्रह गरेको छ ।
पुरै ज्ञापनपत्र पढ्नुहाेस्
