नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः प्रहरीले बुझायाे अनुसन्धान प्रतिवेदन

काठमाडाैं, बैशाख ८ गते । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान थालेकाे काठमाडाैं प्रहरीले अनुसन्धानकाे प्रतिवेदन साेमबार जिल्ला न्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयमा बुझाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले दुई महिनासम्म याे प्रकरणकाे अनुसन्धान गरी सरकारी वकीललाइ प्रतिवेदन बुझाएकाे हाे ।

याे प्रकरणमा संलग्न रहेकाे अाराेपमा पक्राउ परेकामध्ये केहीलाइ ठगी र संगठित अपराधसहित केहीलाई लिखतसम्बन्धी कसुर (कीर्ते)मा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ । केहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।

यो प्रकरणमा मुछिएका ३२ जनामध्ये १६ जनालाइ प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेकाे थियाे भने थप १६ जनालाई फरार प्रतिवादीका रुपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । याे गिराेहले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलाेभन दिँदै २४ करोड रुपैयाँ ठगी भएको अनुमान छ ।

प्रहरीले अनुसन्धानकाे क्रममा नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पालाइ पक्राउ गरेकाे थियाे ।

त्यस्तै प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री सुजाता काेइरालाका स्वकीय सचिव केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसीलाइ पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेकाे थियाे । यस प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक र इन्द्रजित राईका छोरा निरज राइ भने फरार छन् । उनीहरूलाइ फरार अभियुक्तकाे सूचीमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला न्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयमा पेश गरेकाे हाे ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलाेभन दिइ करोडौं असुली गर्ने गिराेहमध्ये प्रहरीले १६ जनालाइ पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेकाे थियाे । याे प्रकरणमा कम्तिमा ३२ जना संलग्न रहेकाे निष्कर्ष  सहित प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला न्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयमा बुझाएको हाे ।

प्रतिक्रिया