बेसीशहर, माघ १४ गते । जिल्ला अदालत लमजुङले कालिका सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मृगेन्द्र घिमिरेसहित केही पूर्व सञ्चालकहरुसंग यस अघि अदालतका श्रेस्तेदारबाट धरौटी रकम माग गर्नेसम्बन्धी भएकाे आदेशलाइ सदर गरेको छ ।
कालिका सहकारी सम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा यस अघि जिल्ला न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालको अनुपस्थितिमा अदालतका श्रेस्तेदार भेषराज पौडेलकाे इजलासले घिमिरेसंग ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरी तारेखमा छाेड्ने निर्णय गत पुस २४ गते गरेकाे थियो ।
त्यस्तै साेही मुद्दामा एकीकरण पूर्वको साविक कालिकाका कोषाध्यक्ष तुलसी नारायण श्रेष्ठ, साविक करपुरेश्वर सहकारीका सचिव घना दनाई खड्का र कोषाध्यक्ष शारदा चिलुवालसंग जनही ५/५ लाख, साविक कालिकाका सञ्चालक सदस्य ध्रुबदेव जोशी, साविक करपुरेश्वर सहकारीका सञ्चालकद्वय रेशम बहादुर दनाई र रेशम बहादुर अधिकारीसंग जनही २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा छोड्ने आदेश श्रेस्तेदार पौडेलबाट भएको थियो ।
जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीश शिवप्रसाद खनाल सरुवा भइ कृष्णप्रसाद पौडेल नयाँ न्यायाधीशको रुपमा आएपछि श्रेस्तेदार पौडेलको आदेशलाई सुनुवाईका लागि पुनः इजलाशमा लगिएको थियो ।
जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा अदालतमा कुनै मुद्दामा आदेश गर्नुपर्ने अवस्था आएमा श्रेस्तेदारले सो आदेश गर्न सक्ने र श्रेस्तेदारको आदेशलाई पुनः न्यायाधीशको उपस्थितिमा सुनुवाईमा लैजानु पर्ने परम्परा छ ।
आज जिल्ला न्यायाधीश पौडेलको ईजलासले गरेको आदेशमा विगतमा श्रेस्तेदार पौडेलबाट उक्त मुद्दाका सन्दर्भमा विभिन्न मितिमा भएको आदेश मिलेको देखिएबाट उहाँबाट भएका फैसलालाई सदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आजकाे इजलासमा ३० लाख धराैटी माग गरिएका घिमिरे साधारण तारेखमा रिहा हुने घिमिरेका वकीलले दावी गर्दै आएका थिए भने जिल्ला न्यायाधीवक्ताकाे कार्यालयले घिमिरेलाइ अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान हुने दावी गरेकाे थियाे ।
आइतबारको ईजलासमा प्रतिवादी मृगेन्द्र घिमिरेको तर्फबाट अधिवक्ता विजयप्रकाश अधिकारीले बहस पैरवी गरेका थिए । त्यस्तै घना दनाई खड्का र शारदा चिुलवाल, रेशमबहादुर दनाई र रेशमबहादुर अधिकारीको तर्फबाट अभिवक्ता अग्निविलास अधिकारीले बहस पैरवी गरेका थिए । इजलासमा पेश भएका मध्ये श्रेष्ठ र जोशीले भने कुनै वकील राखेका थिएनन् । वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी वकीलबाट बहस पैरवी हुनुपर्नेमा सो भने नभएको बुझिएको छ ।
कालिका सहकारीले बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि यसका सञ्चालक तथा पूर्व सञ्चालकहरु विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सो मुद्दामा वर्तमान सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा उक्त संस्था एकीकरण हुनुपूर्वका तीनवटै सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
उक्त मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका मध्ये २५ जना विरुद्ध जिल्ला अदालते आदेश दिइसकेको छ । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका वर्तमान समितिका कोषाध्यक्ष विनिता अधिकारी घिमिरे, पूर्व सञ्चालक तैमाया गुरुङसहित ७ जना अझै फरारको सूचिमा छन् ।
