काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले कैदीलाई कैद मिनाह गर्दा पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने फैसला गर्दै व्यक्ति हत्यामा दोषी ठहर भएका योगराज ढकालको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएकाे छ ।
सर्वाेच्च अदालतकाे याे फैसलासंगै केही समय अघि सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाह पाएका याेगराज ढकाल रिगल पुन कारागार चलान भएका छन् । सर्वाेच्चकाे फैसलासंगै प्रहरीले उनलाइ पक्राउ गरेकाे हाे ।
सर्बाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको हो । रिगलकाे कैद मिनाहविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कैद छुट दिने वा मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दा कानुनले तोकेको प्रतिशतका अतिरिक्त पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने फैसला गरेको छ ।
इजलासले बिहीबार सुनाएको फैसलामा पीडितको हक संरक्षित हुने गरी, सहमति तथा मञ्जुरीसमेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका आदेश, प्रतिपादित नजिरसहित कानुनमा उल्लेख भएका शर्तहरुको अनुशरण गरेर सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषय समेत विचार गरेर कैद छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ ।
रिगलकाे मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले दिएकाेकाे फैसलाकाे पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्
https://khabarkunjanews.com/content/epaper/imagedj26slhkm.pdf
