मिलन शर्मा दनाई
मस्र्याङदी गाउँपालिकाको वडा नंं २, ३ र ९ भइ बहने खुदीखोलामा निर्माणाधीन २६ मेगावाट क्षमताको सुपर खुदी जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय प्रभावितका माग पुरा नगरेपछि आउँदो बैशाख २ गतेदेखि स्थानीयले आयोजनाको काम ठप्प पारी आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।
मस्र्याङदी गाउँपालिकाको वडा नंं ९ लाई प्रभावित क्षेत्रमा नराखेपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा जुटेका हुन् । खुदी खोलाको प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्ने वडा नंं ९ लाई आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा राखेर आयोजनाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा दिलाउन स्थानीयले गरेको पटक पटकको प्रयास असफल भएपछि स्थानीले आन्दोलनको विकल्प रोजेका हुन् ।
आयोजनाले सो वडालाई वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदनमा नै नसमेटेपछि स्थानीयले पटक पटक आयोजनाको साइट कार्यालय देखि आयोजनाका जिम्मेवार पदाधिकारीलई लिखित तथा मौखिक रुपमा स्थानीयका मागबारे जानकारी गराउँदा समेत आयोजनाले टेर पुच्छर नलाएपछि आन्दोलनको बाटो रोज्नु परेको स्थानीयले बताएका छन् ।
सुपर खुदी जलविद्युत आयोजनाले आयोजनाको शेयर र छरछिमेक कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्रमा आयोजनाको तर्फबाट गरिनु पर्ने विकासका कार्यक्रममा समेत वडा नंं ९ लाई बञ्चित गरेपछि आफ्नो अधिकारका लागि बाध्य भएर स्थानीयले आन्दोलनको बाटो रोज्नु परेको बताएका छन् ।
खुदीखोलाको बहाव र प्रभाव क्षेत्रमा मस्र्याङदी गाउँपालिकाका तीनवटा वडा पर्छन् । तीमध्ये वडा नं. २ र ३ लाई आयोजनाले प्रभाव क्षेत्रमा राखे पनि वडा नंं ९ लाई छुटाएको छ । खुदी खोलाका कारण उत्पन्न हुने प्राकृतिक प्रकोपको शिकार हुनुपर्ने तर त्यही खोलाबाट हुने फाइदामा स्थानीयले अधिकार नपाएपछि आन्दोलनको विकल्प नरहेको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका स्थानीय नवीनराज कुइँकलेले बताए ।
आयोजना शुरु नहुँदैदेखि वडा नं. ९ लाई प्रभावित क्षेत्रमा समेट्न वडा कार्यालय र स्थानीय बासीन्दाको माग रहँदै आए पनि आयोजनाले मागको वेवास्ता गरेको र स्थानीय गाउँपालिकाले समेत स्थानीयको अधिकार कुण्ठित हुँदा उनीहरुको पक्षमा काम नगरेकोले आन्दोलनमा जानु परेको मस्र्याङदी गाउँपालिका वडा नंं ९ का वडा अध्यक्ष हरिश्चन्द्र थापाले बताए ।
मस्र्याङदी गाउँपालिकाको वडा नंं ९ लाई प्रभावित क्षेत्रमा राख्न वडा नंं ९ को वडा कार्यालयले पटक पटक आयोजनालाई आग्रह गर्दै आएको छ । गत माघ २२ गते वडा अध्यक्ष हरिश्चन्द्र थापाको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले वडालाई प्रभावित क्षेत्रमा राख्न र आयोजनाबाट हुने सेवा सुविधा स्थानीयलाई दिन अनुरोध गर्दै सुनुवाई नभएमा आन्दोलनको चेतावनी दिएको थियो ।
सुपर खुदी जलविद्युत आयोजना समन्वय, सहयोग तथा सरोकार समितिले पनि वडा नंं ९ प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने, आयोजनामा सामान ढुवानी वडा नंं ९ कै सडक हुँदै गर्नुपर्ने र आयोजनाको विद्युत गृह वडा नंं ९ संग जोडिने भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने ठहर गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा समावेश गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर उक्त मागको सम्बोधन नभएपछि अहिले सरोकार समितिको तर्फबाट आयोजना विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको छ । सरोकार समितिको तर्फबाट अध्यक्ष राम थापाले स्थानीयका हक अधिकारको पक्षमा आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न लागेको जानकारी दिए ।
रिटमा स्थानीयको हक अधिकार स्थपित नहुन्जेल आयोजनाको काम अघि बढ्न नदिन परमादेश माग गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।
वडा नंं ९ लाई प्रभावित क्षेत्रको रुपमा राख्न वडा नंं ९ ले आयोजनामा राखेको माग पुरा नभएपछि उर्जा मन्त्रालयसम्मै पत्राचार गरिसकेको छ । गत चैत १५ गते उर्जा मन्त्रालयले स्थानीयको मागको सम्बन्धमा उर्जा मन्त्रालयले विषयवस्तु यकीन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि विद्युत विकास विभागमा पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको पत्र अध्ययन गरी विद्युत विकास विभागले चैत २७ गते आयोजनालाई पत्राचार गर्दै मस्र्याङदी वडा नंं ९ लाई प्रभावित क्षेत्रको रुपमा किन छुटाइएको भनि प्रश्न गरेको छ ।
स्थानीयको बाराम्बारको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै आएको आयोजना पछिल्लो पटक स्थानीयको आन्दोलन गर्ने चेतावनी पछि वार्तामा आइ निर्णय लिनका लागि चैत २१ सम्मको समय मागेको थियो । आयोजनाका साइट इन्चार्ज कृष्णदास श्रेष्ठले आफूसंग कुनै अधिकार नभएकाले प्रबद्र्धक कम्पनीको जिम्मेवार ब्यक्तिहरुसंग आफूले कुरा राख्ने आश्वासन दिए पछि स्थानीले पर्खेका थिए । पछिल्लो पटक आयोजनाका सञ्चालक रवि कुमार गौतमले प्रभावित तीनवटै वडाका वडाध्यक्ष र गाउँपालिकाका प्रमुख उप्रमुख बसेर छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए । त्यतिबेला जनप्रतिनिधिहरु भ्रमणमा गएकाले उनीहरु फर्केपछि वैठक बसेर निर्णय लिने आश्वासन दिएका उनी अहिले जनप्रतिनिधिहरु भ्रमण सकेर फर्केपछि पनि सम्पर्कमै नआए पछि स्थानीयले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
वडा नंं ९ को कार्यालयले दुईसाता अघि पत्रकार सम्मेलन गरी अहिलेसम्म भएका गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै स्थानीयका हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी पक्षका बारेमा कानुन ब्यवसायी, उर्जाविज्ञ, वातावरणविद्हरूसंग छलफल र परामर्श पनि अगाडि बढाइ आन्दोलनको तयारी गरिएको जानकारी गराइसकेको छ ।
