मिलन शर्मा दनाई
बेसीशहर, भदा २३ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लमजुङले सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरी नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गरिँदा नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अबरोध पुगेको भन्दै रास्वपाले आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जन वा ब्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्र नभइ नागरिकको मौलिक हक, विचार अभिब्यक्ति, ब्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदनप्रदानको प्रमुख माध्यम भएकोले कुनै पनि बहानामा यिनलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्न नहुने भन्दै यसबाट जनताको ब्यवसाय, सम्पर्क, शिक्षा लगायत बिभिन्न सेवा र हक अधिकारमाथि प्रहार भएको जनाएको छ ।
रास्वपा लमजुङका सभापति अशोक सापकोटाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई एक ज्ञापन पत्र पठाउँदै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले विदेशमा रहेका लाखौं युवा तथा परिवारका सदस्यहरुबीच सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद भएको, आम नागरिकको वैयाक्तिक स्वतन्त्रतामा खलल पुगेको, ब्यबसायीको ब्यवसाय सञ्चालनमा गम्भीर आघात पुगी जोखिममा परेकोले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् ।
रास्वपाको ज्ञापनपत्रमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिँदा नागरिकहरुमा पर्ने असरको वास्ता नगरी र सम्बन्धित ऐन नबनाई विवादित निर्देशिकाको आडमा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने, बन्द गर्ने वा संकुति गर्ने गरी नेपाल सरकारले लिएको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ती जनाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई र धारा १९ ले सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको स्मरण गराउँदै संविधानले नागरिकलाई दिएको संवैधानिक अधिकार खोस्ने सरकारको रवैयाको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कडा प्रतिवाद गर्दछ र अदालतले कानुनी प्रबन्ध गर्न दिएको आदेशको अपब्याख्या गरेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अदालतको अबहेलनामा पर्छ की पर्दैन भन्नेबारेमा विचारशील बन्न पनि आग्रह गरेको छ ।
रास्वपाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरुपयोग रोक्ने तर अधिकार लोकतन्त्र कटौति नहुने गरी बहुअर्थी, अमूर्त प्राबधानबिनाका प्रष्ट कानुनी ब्यवस्थासहितको सामाजिक सञ्जाल ऐन बृहतर छलफलबाट निर्माण गर्न, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न नीतिमा आधारित प्राविधिक र कानुनी उपायहरु अबलम्बन गर्न तथा भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम नदोहोरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
