काठमाडाैं । सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट केही दिनअघि प्रमाणीकरण भएकाे संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाे छ ।
उक्त बिधेयककाे सडक सदनमा ब्यापक विराेध भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतसमेतले उक्त विधेयक यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरूद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट नयाँ ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न र रिटका दबै पक्षलाई बहसमा समेत बोलाएको छ।
अघिल्लाे संसदले दुइपटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उक्त विधेषक प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् ।
संघीय संसदले गत साउन २०७९ मै नागरिकता विधेयक पारित गरेको थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी साउन २९ गते सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिइन् ।
तर दुवै सदनले नागरिकता विधेयकलाइ हुबहु पारित गरे पछि पुनः गत भदौ २० मा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपतिससमक्ष पठाएका थिए ।
उक्त विधेयकलाइ संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले गत असोज ५ गते भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियाे । तर भण्डारीले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरी त्यत्तिकै थन्क्याइदिएकी थिइन् ।
रामचन्द्र पाैडेल राष्ट्रपति चयन भएपछि गत जेठ १७ मा मन्त्रिपरिषद्को आग्रहअनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । उनले त्यसअघि कानुनविदहरूसंग समेत छलफल गरेका थिए ।
अघिल्लाे राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणा नगरी राेकेकाे विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकाे विषयमा कतै समर्थन र विराेध भएका छन् । संसदमा रहेका दलहरूसमेत यसमा विभाजित भएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरूले यसकाे विराेधमा अाइतबारकाे संसद वैठक नै अबरूद्ध गरेका छन् ।
