काठमाडाैं, जेठ २ गते ।
सर्वाेच्च अदालतले माओवादीका पूर्वलडाकूलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने सरकारकाे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मंगलबार पूर्वलडाकूलाई पैसा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
गत चैत ६ गतेकाे मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले माअाेवादीका अयोग्य लडाकूलाई दुई-दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो । सेना समायाेजनका क्रममा अयाेग्य ठहरिएका तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का लडाकूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने तयारी गर्दै सरकराले साे सम्बन्धी कार्यविधि समेत तयार पारेकाेमा यसका विरूद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेकाे थियाे ।
२ जेठ २०८०, मङ्गलबार